कानून दिवस : न्याय, लोकतन्त्र र नागरिक चेतनाको दिवस

प्रहलाद वैदिक

नेपालमा हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानून दिवस मनाइन्छ। नेपालमा विसं २००८ मा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई विसं २००९ वैशाख २६ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा कानून दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यही दिनबाट नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको मानिन्छ।

कानून दिवसले केवल एउटा ऐतिहासिक क्षणको स्मरण मात्र गर्दैन, यसले विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र नागरिक अधिकारको संरक्षणप्रति राज्यको प्रतिबद्धतालाई पनि उजागर गर्दछ। न्यायालय कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त भई निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने आधार निर्माण भएको दिनका रूपमा यसको विशेष महत्व रहेको छ।

यस अवसरमा सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायिक निकायहरूले विभिन्न कार्यक्रम, शुभकामना आदानप्रदान तथा विचार गोष्ठी आयोजना गर्दै कानूनको सम्मान, न्यायको पहुँच र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रवर्द्धन गर्ने सन्देश दिने गरेका छन्। कानून दिवसले न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा कानून र न्यायपालिकाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउने प्रेरणा प्रदान गर्दछ।

आजको सन्दर्भमा कानून दिवसको महत्व अझ बढेको छ। समाज परिवर्तनसँगै नयाँ चुनौती, अपराधका स्वरूप, प्रविधिको विकास तथा नागरिक चेतनाको विस्तारले न्याय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र जनमुखी बन्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। न्याय ढिलो हुनु भनेको न्यायबाट वञ्चित हुनु हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छिटो, सुलभ र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।

कानून दिवसले हामी सबैलाई कानूनको सम्मान गर्न, आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्य पनि बुझ्न र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न प्रेरित गर्दछ। लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता त्यतिबेला मात्रै अनुभूत हुन्छ, जब प्रत्येक नागरिकले कानूनको समान संरक्षण र न्यायको निष्पक्ष अनुभूति गर्न पाउँछ। त्यसैले कानून दिवस केवल न्यायालयको मात्र दिवस नभई सम्पूर्ण नागरिकको चेतना, अधिकार र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको महत्वपूर्ण दिन हो।

कानून दिवस केवल एउटा औपचारिक कार्यक्रम वा पात्रोमा सीमित रहने दिन होइन, यो राज्यको न्याय प्रणाली, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारप्रतिको हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको प्रतीक हो। कुनै पनि सभ्य समाजको आधार कानून हो, र कानूनको सफल कार्यान्वयन निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले कानून दिवसले हामीलाई न्यायको महत्व सम्झाउने मात्र होइन, न्यायलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न आवश्यक जिम्मेवारीबोध पनि गराउँछ।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचन र सरकार परिवर्तनमा सीमित हुँदैन; लोकतन्त्रको वास्तविक आत्मा नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा न्याय पाउनुमा निहित हुन्छ। जहाँ कानूनभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली बन्छ, त्यहाँ अन्याय, विभेद र असमानता बढ्न थाल्छ। त्यसैले कानूनको सर्वोच्चता कायम राख्नु कुनै एउटा संस्थाको दायित्व मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो।

आजको समय प्रविधि,राजनीति,सामाजिक चेतना र विश्वव्यापी परिवर्तनसँगै धेरै जटिल बन्दै गएको छ। अपराधका स्वरूप फेरिएका छन्, नागरिकका अपेक्षाहरू बढेका छन् र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व अझ गहिरो बनेको छ। यस्तो अवस्थामा न्याय प्रणाली पनि समयअनुसार परिमार्जित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुन आवश्यक छ। कानूनको भाषा केवल किताबमा सीमित नभई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुनुपर्छ। जब सामान्य नागरिकले सहज रूपमा न्याय पाउँछ, तब मात्रै राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बन्छ।

न्यायमा पहुँच सबैको समान हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य हो। आर्थिक अवस्था, पहुँच, शक्ति वा प्रभावका आधारमा न्याय फरक–फरक हुने अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि घातक मानिन्छ। त्यसैले कानून दिवसले न्यायालय मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वतर्फ सचेत गराउने अवसर पनि प्रदान गर्दछ। न्याय केवल फैसला सुनाउने प्रक्रियामा सीमित हुँदैन; न्यायले नागरिकमा भरोसा, सुरक्षाको अनुभूति र भविष्यप्रतिको विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकमा कानून र न्यायको भूमिका अझ संवेदनशील छ। समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक असमानतालाई कम गर्दै समान अवसरको वातावरण निर्माण गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यदि कानून केवल शक्तिशालीका लागि सुरक्षा कवच र कमजोरका लागि डरको विषय बन्न थाल्यो भने लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। त्यसैले कानूनको प्रयोग दण्डको माध्यमभन्दा पनि न्याय र सन्तुलनको आधार बन्नुपर्छ।

कानून दिवसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट बनाउने अवसर दिन्छ। नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनको सम्मान गर्नुपर्छ भने राज्यले पनि नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। अधिकार र कर्तव्यबीचको यही सन्तुलनले सभ्य समाज निर्माण गर्दछ। कानूनको पालनाले मात्र सामाजिक अनुशासन कायम हुँदैन, यसले नागरिकबीच पारस्परिक विश्वास र सहअस्तित्वको भावना पनि विकास गर्छ।

आजको पुस्ताले कानूनलाई केवल कानुनी विषयका रूपमा होइन, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। विद्यालयदेखि समाजसम्म कानूनप्रतिको चेतना विस्तार गर्न सकियो भने मात्रै नागरिक अधिकारको सही प्रयोग सम्भव हुन्छ। कानूनप्रतिको सम्मान बढ्नु भनेको राज्यप्रतिको विश्वास बढ्नु पनि हो। त्यसैले कानून दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नगरी चेतना, बहस र आत्ममूल्यांकनको अवसरका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्छ।

अन्तत:न्यायपूर्ण समाज निर्माण कुनै एक दिनको अभियानबाट सम्भव हुँदैन। यसको लागि निरन्तर सुधार, संस्थागत इमानदारी, राजनीतिक प्रतिबद्धता र नागरिक सचेतना आवश्यक हुन्छ। कानून दिवसले यही सन्देश दिन्छ कि लोकतन्त्रको आधार केवल शासन प्रणाली होइन, न्यायको अनुभूति हो। जब प्रत्येक नागरिकले आफू कानूनको संरक्षणभित्र रहेको महसुस गर्छ, तब मात्रै राष्ट्र वास्तवमा सभ्य, सुरक्षित र लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ। त्यसैले कानून दिवस इतिहासको सम्झना मात्र होइन, भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो।

सम्पूर्णमा कानून दिवसको शुभकामना