आन्दोलनरत औषधि व्यवसायी र औषधि व्यवस्था विभागबिच वार्ता सकियो, के निस्कियो निष्कर्ष ?
हेल्थपत्र
काठमाडौँ, १४ मंसिर । आन्दोलनरत औषधि व्यवसायी र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालविच भएको बैठक भर्खरै सकिएको छ । औषधि ऐन २०३५ संसोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रीएका औषधि व्यवसायीहरुले बैठकमा त्रिपक्षिय वार्ता मार्फत् लिखीत सहमतिको माग गरेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागमा भएको बैठकपछि संघर्ष समितिका सदस्य सचिव शुभमान श्रेष्ठले वार्ता सकारात्मक तर्फ उन्मुख भएपनि निष्कर्ष ननिस्कीएको बताए । श्रेष्ठले हेल्थपत्रसंग भने, ‘माग सम्बोधनका सन्दर्भमा अध्यादेश ल्याउने लगभग सहमति भयो । तर, हामीले उधारो सहमति मान्दैनौ । आन्दोलनरत पक्षलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले यथासिघ्र वार्तामा बोलाउनुपर्यो । वार्तामा हामीसहित औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबिच लिखित सम्झौता वा निर्णय चाहिन्छ । त्यसपछि आन्दोलन फिर्ताबारे निर्णय लिन्छौं । ’ वैठक झण्डै तिन घण्टासम्म चलेको थियो ।
औषधि व्यवसायीहरूले आज आइतबार विहान ११ देखि १२ बजेसम्म देशभरका औषधि पसल (फार्मेसी) बन्द गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
समितिले संशोधित ऐनले औषधि व्यवसायमा जटिलता र अन्योलता सिर्जना भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ । यसअघि, संघर्ष समितिले मंसिर २ गते औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा समितिले माग पूरा गर्न १० दिनको समयसीमा दिएको थियो ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघले राखेका मुद्धाहरुलाई समाधानार्थ त्रिपक्षीय समिति तोकिएको समयमा बनाउनुपर्ने र उठाउँदै आएको मागप्रति कुनै चासो नदेखाएपछि व्यवसायीहरू पुनः आन्दोलनमै जान बाध्य भएको समितिको भनाइ छ ।
अस्पताल, औषधि पसल, आपूर्तिकर्ता तथा उत्पादकबीचको जटिल आपूर्ति शृंखलाले स्वास्थ्य सेवा कठिन रूपमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी रूपमा औषधि व्यवसायलाई पलायन गर्ने गराउने उद्धेश्य सहित नविकरण मिति १ दिन ढिला हुँदा शतप्रतिशत जरिबाना र ३१औँ दिनमा रद्ध गर्ने निर्णय लागू गर्नु गम्भीर प्रशासनिक त्रुटि हो । पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, यस्ता निर्णयले व्यवसायिक मात्र होइन, जनस्वास्थ्य क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । “ व्यवसायीले नविकरण गर्न एक दिन ढिला गरेमा व्यवसायिहरुसंग जघन्य अपराध गरेको अपराधी जस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ, जुन कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य छैन,” औषधि व्यवसायी संघका महासचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सम्बन्धित खबर
सम्बन्धित समाचार
सबैभन्दा धेरै हेरिएको समाचारहरु
फेसबुक