२३ वर्षदेखि भएन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को चुनाव, सबै पेशागत समूहको प्रतिनिधित्व नहुँदा परिषद् अफ्ठेरोमा

परिषद्मा १३ सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल ६ जना मात्रै सदस्य रहेका छन् । अहिलेसम्म डेन्टल, आँखा, जनस्वास्थ्य, मेडिकल ल्याब्रोटोरी, सिएमए लगायतको प्रतिनिधित्व छैन । परिषद् ऐनको दफा ४ को २ अनुसार नेपाल सरकारले परिषद्को सल्लाह लिई सदस्य हेरफेर वा थपघट गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संवेदनशिलता देखाएको छैन ।

हाल परिषद्मा अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्मा, पानको तर्फबाट बसन्तकुमार श्रेष्ठ, रेडियोलोजिको तर्फबाट मुकेशकुमार झा, फर्मास्यूटिकलको तर्फबाट ललीतमोहन पन्त, नेपाल मेडिकल काउन्सीलका रजिष्टार शतिश देव र आइओएमका प्रतिनिधि गरि ६ जनाको मात्रै बोर्डमा छन् ।

जनस्वास्थ्यबाट एक जना, डेन्टल, आँखा र विविधबाट एक जना, सामान्य चिकित्साबाट एक जना, भौतिक चिकित्सा तथा पुर्नस्थापना समितिको तर्फबाट एक जना, पान( नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ) ले सिफारिस गर्नुपर्ने तीन जनाले प्रतिनिधित्व पठाउन सकेका छैनन् । हाल परिषद् अल्पमतमा छ । परिषद्लाई पुर्णता दिनुपर्ने देखिएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । विधागत प्रतिनिधित्व नहुँदा अनुगमन, निति तथा कार्यक्रममा समस्या हुँदै आएको छ ।

हालसम्म जनस्वास्थ्य समिति, चिकित्सा समिति, चिकित्सा बिज्ञान प्रयोगशाला समिति, रेडियोलोजि समिति, भौतिक चिकित्सा तथा पुर्नस्थापना समिति, आर्युवेद समिति, दन्त विज्ञान समिति, नेत्रविबज्ञान समिति, विविध समिति छन् । परिषद् नियमावली दफा १२ मा समिति गठनको व्यवस्था छ ।

तत्कालिन अबस्थामा मेडिकल काउन्सील र नर्सीङ काउन्सिल मात्र रहेकोले अन्य बिधाका स्वास्थ्यकर्मीलाई यस ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्ने कानुनी ब्यबस्था छ । थप गरीएका बिषयहरुको बिज्ञको उपस्थिति सहितको परिषदको आबस्यकता रहेपनि निर्वाचन नहुँदा समस्या देखिएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता हुने बाहेकका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता गर्ने ब्यबस्था छ ।
नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषद ऐन २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी नियमावली २०५६ पहिलो शंसोधन २०६९ लागु गरी नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषदको स्थापना भएको हो ।
नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषद ऐन तथा नियमावलिमा भएका बिभिन्न समितिहरुमध्ये निम्नअनुसारको बिज्ञ समाबेश हुनेगरी सदस्यहरु थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिबिध समितिको लागी ३ जना (सम्बन्धित बिषयमा स्नातोकत्तर वा बिधाबारिधि प्राप्त ब्यक्तिहरुमध्ये), दन्त बिज्ञान बिषयको लागी १ जना (नेपाल डेन्टल साईन्स हाईजेनिस्ट एसोसिएसनको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, .नेत्र बिज्ञान बिषयको लागी १ जना(सम्बन्धित बिषयमा स्नातोकत्तर वा बिधाबारिधि प्राप्त ब्यक्तिहरुमध्येबाट), परिक्षा समितिको लागी १ जना (अति संबेदनशिल भएकोले स्नातोकत्तर वा बिधाबारिधि प्राप्त ब्यक्तिहरुमध्ये), निरन्तर ब्यबसायीक बिकास बिज्ञ १ जना (स्नातोकोत्तर वा बिधाबारिधि प्राप्त ब्यक्तिहरुमध्ये बाट ), अनुसन्धान तथा अनुदान समितिको लागि १ जना (स्नातकोत्तर वा बिधाबारिधि प्राप्त ब्यक्तिहरुमध्येबाट ), प्रतिष्ठान वा बिश्वबिधालय मध्येहरु मध्येबाट २ जना (बिधाबारिधि गरेको) हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

परिषद्मा हाल ४० वटा बिधामा नाम दर्ता गर्ने कार्य भईरहेको छ । साथै डेन्टल र सामान्य चिकित्सा बाहेक सबै बिधामा स्नातकोत्तर सम्मका अध्ययन गरीने स्वास्थ्यकर्मी हुँदा सम्पुर्ण बिधाको यथोचित अनुगमन,नियमन एबं नियमितताको लागी परिषदमा बिज्ञ सदस्यको आबस्यकता देखिएको डेन्टल एसोसियसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा बताउँछन् ।

स्वास्थ्य ब्यबसायीको निरन्तर बिकासका लागी स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुलाई उजागर गरी समाधानको उपाय प्रस्तुत गर्न रिसर्च एण्ड ग्राण्टका कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्ने गरी समितिहरु गठन गर्नुपर्ने भनी परिषदबाट निर्णय भइसकेकोले उक्त कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्न बिज्ञको आबस्यकता रहेकोले सो को लागी स्नातकोत्तर एबं बिधाबारिधि गरेका स्वास्थ्यकर्मिहरुको योग्यता एबं क्षमताको सदुपयोग गरी नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषदले संञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुलाई प्रभाबकारी बनाउन परिषदमा त्यस्ता योग्य एबं क्षमतावान ब्यक्तित्वलाई प्रबेस गराउन परिषदको सदस्य हेरफेर गर्नु पर्ने आबस्यकता औल्याइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले पुरानो ऐनमा कार्यकारी वोर्डको संख्या पनि कम रहेकोले बढाउने कि भन्नेमा छलफल भएकोले चुनाव नभएको बताए । पहिले परिषद्को ऐनमा अहेव र एचएलाई मात्र चिन्ने गरेकोले नयाँ आएका पब्लिक हेल्थ्य र डेन्टिन्टलाई नचिन्ने भएकोले सवैलाई समेटेर निर्वाचन नभएको बताए । उनले परिषद् ऐनलाई नै अध्यादेशमार्फत भएर पनि परिषद्को कार्यकारी बोर्डलाई २१ वा २५ बनाउने तयारी गरिएको बताए ।

‘ऐनमा अहेवको संस्थाको सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ । अहिले पब्लिक र डेन्टल हेल्थ्य एसोसिएसन लगायत पिएचडीसम्म रहेका छन् । ठूलाठूला संस्थालाई पनि परिषद्ले समेट्नुपर्ने माग रहेको छ । त्यही भएर सरकारले मनोनयन नगरिदिओस भन्ने ति ठूला संस्थाको रहेको छ, ’ उनले भने ।
परिषद् ऐन अनुसार मनोनयन र निर्वाचन हुँदा अहेवको वाहुल्य हुने गर्दछ । परिषद् ऐन संशोधन गर्दा अहेव एचएहरुको वहुमत भएकोले आफ्नो वहुमत खोज्ने भएकोले अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको नसकेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले चुनाव भएपछि सवैको प्रतिनिधित्व नहुने भएकोले पब्लिक हेल्थ र डेन्टल एसोसिएसनले विरोध गरेको हुनाले निर्वाचन हुन नसकेको बताए ।