म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरण: स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मिश्रासहितलाई सफाइ
हेल्थपत्र
काठमाडौं, २ असार । स्वास्थ्य सेवा विभागको म्यामोग्राफी मेसिन खरिदसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला सुनाउँदै सात जना व्यक्ति र एक कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित आठ जनालाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायण प्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गर्दै खरिद सम्झौताको शर्तविपरीत मिलेमतो गरी ढिलो आपूर्ति भएको उपकरणमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाई भुक्तानी गरेको ठहर गरेको हो।
अदालतले डा. श्रवण कुमार थापा, सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र संजय कुमार साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई दफा ८(१) बमोजिम जनही चार महिना कैद तथा पाँच लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ जरिवाना र दफा १९(२) बमोजिम थप चार महिना कैद तथा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको छ।
अदालतले उनीहरूबाट जनही पाँच लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ बिगो असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
यसै प्रकरणमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि र कम्पनीका सञ्चालक सुन्दर भुषाललाई समेत मुख्य प्रतिवादीहरूको मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतले उनीहरूलाई पनि मुख्य कसूरदारसरह चार–चार महिना कैद तथा पाँच लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ जरिवाना, साथै थप चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ।
फैसलाअनुसार सजाय तोकिएका प्रतिवादीहरूबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम जनही २१ हजार ९१२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त मुद्दामा स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक संगीता कौशल मिश्रासहित विवेक कुमार लाल, भुवन प्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादव प्रसाद सापकोटा, शम्भु प्रसाद ढकाल, सीता घिमिरे र तिलकराम ढकालले भने सफाइ पाएका छन्।
अदालतले तत्कालीन महानिर्देशक मिश्राले सम्बन्धित प्राविधिक तथा खरिद इकाइबाट पेश भएका कागजात, टिप्पणी र सिफारिसका आधारमा मात्रै स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तथा भुक्तानी आदेश स्वीकृत गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि उनीहरूले प्राविधिक निकायबाट तयार गरिएका कागजातका आधारमा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको र उनीहरूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण पेश हुन नसकेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।
यस आधारमा अदालतले उनीहरूमाथिको अभियोग दाबी प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो ।
सम्बन्धित खबर
सम्बन्धित समाचार
सबैभन्दा धेरै हेरिएको समाचारहरु
फेसबुक