अव स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आवद्ध हुन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाण्डौं, १८ असोज । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था लागू हुने निर्णय गरेको छ । बोर्डको असोज १२ गते बसेको दोस्रो बोर्डको असोज १२ गते बसेको दोस्रो बोर्ड बैठकले बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा सेवा प्राप्तिका लागि आगामी पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नेदेखि एआईमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणाली उपयोग गर्नेसम्मको निर्णय गरेको हो ।

बोर्डले गरेको हो। पुस १ गतेदेखि सम्पूर्ण बीमित परिवारले ‘एचआइबी ईपोर्टल’ मार्फत आफ्नो विवरण अद्यावधिक समेत गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ।

उनका अनुसार बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत-प्रभावकारी र दिगो बनाउन बोर्डले ‘रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट, सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण र भुक्तानी विधिसहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ।

यस्तै, कागजी प्रक्रिया र भुक्तानी ढिलाइलाई अन्त्य गर्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (इएमआर) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख र दाबी विवरणलाई मान्यता दिने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ।

डिजिटल तथ्याङ्कलाई निकट भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल) आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा उपयोग गर्नेसमेत बोर्डको योजना छ।

‘इएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्याङ्कलाई निकट भविष्यमा एआई/एमएल आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा उपयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ,’ डा प्याकुरेलले भने। दाबी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन बोर्डले पहिलो चरणमा २ हजार १८९ वटा कस्टमाइज्ड आईसीडी-११ कोड ‘आईएमईएस’ प्रणालीमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट रोगको निदान अभिलेखीकरणमा एकरूपता आउने र दाबी परीक्षण थप व्यवस्थित हुने विश्वास बोर्डले लिइएको छ।

यस्ता छन् ४ वटा विषयमा बीमा बोर्डले गरेका निर्णयहरु

१. राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय
–    मिति २०८३ साल पौष १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको छ।
–    सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारलाई HIB e-Portal मार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ।
–    यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण हुने, KYC Update प्रभावकारी हुने र दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

२. रणनीतिक खरिदसम्बन्धी निर्णय
–    स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत -प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
–    कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ।
–   यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण र दाबी व्यवस्थापन सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

३. EMR बाट प्राप्त विवरणलाई दाबी मान्यता दिने निर्णय
–    सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट EMR प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डबमोजिम दाबी मान्यता दिने निर्णय भएको छ।
–    यसबाट हस्तलिखित prescription, म्यानुअल दाबी, कागजी अभिलेख र भुक्तानी ढिलाइ क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
–    EMR बाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई निकट भविष्यमा AI/ML आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा उपयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

४. ICD-11 Code प्रयोग गर्ने निर्णय
–    स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन पहिलो चरणमा २,१८९ वटा Customized ICD-11 Code IMIS मा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ।
–    यसबाट diagnosis अभिलेखीकरणमा एकरूपता आउने र दाबी परीक्षण व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा स्वास्थ्य बीमा अब डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अघि बढेको छ।