औषधी व्यवसायी किन आन्दोलित छन् ?

काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै औषधि व्यवसायीहरू भोलि बिहीबार  देखि पुनः आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी व्यवसायी संघले गठन गरेको संयुक्त संघर्ष समितिले बिहीबारबाट औषधि व्यवस्था विभाग कार्यालयमा धर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघर्ष समितिका सदस्य–सचिव शुभमान श्रेष्ठका अनुसार सरकारले माग पूरा नगरेपछि आन्दोलन पुनः थाल्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । उनले भोलि पहिलो दिन विभाग परिसरमा समितिका सदस्यहरू भेला भई बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।

समितिले संशोधित ऐनले औषधि व्यवसायमा जटिलता र अन्योलता सिर्जना भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ । यसअघि, संघर्ष समितिले मंसिर २ गते औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रि ज्यूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा समितिले माग पूरा गर्न १० दिनको समयसीमा दिएको थियो ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघले राखेका मुद्धाहरुलाई समाधानार्थ त्रिपक्षीय समिति तोकिएको समयमा बनाउनुपर्ने र उठाउँदै आएको मागप्रति कुनै चासो नदेखाएपछि व्यवसायीहरू पुनः आन्दोलनमै जान बाध्य भएको समितिको भनाइ छ ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघलाई सरकारले कात्तिक ११ गतेदेखि आब्हान गरिएका संघर्षक कार्यक्रमहरु स्थगित गर्न र औषधि व्यवसाय नै बन्द गर्ने निर्णयलाई अविलम्ब फिर्ता लिन बिनम्र आग्रह गरेको छ । संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागलाई तीन पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदै उक्त निर्णय गैरकानुनी, अन्यायपूर्ण र व्यवसायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ ।

अस्पताल, औषधि पसल, आपूर्तिकर्ता तथा उत्पादकबीचको जटिल आपूर्ति शृंखलाले स्वास्थ्य सेवा कठिन रूपमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी रूपमा औषधि व्यवसायलाई पलायन गर्ने गराउने उद्धेश्य सहित नविकरण मिति १ दिन ढिला हुँदा शतप्रतिशत जरिबाना र ३१औँ दिनमा रद्ध गर्ने निर्णय लागू गर्नु गम्भीर प्रशासनिक त्रुटि हो । पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, यस्ता निर्णयले व्यवसायिक मात्र होइन, जनस्वास्थ्य क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । “ व्यवसायीले नविकरण गर्न एक दिन ढिला गरेमा व्यवसायिहरुसंग जघन्य अपराध गरेको अपराधी जस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ, जुन कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य छैन,” संघका महासचिव शुभ मान श्रेष्ठ बताउँछन् ।

संघले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूमा प्राकृतिक न्यायको प्रक्रिया पूर्णतः बेवास्ता गरिएको दाबी गरेको छ । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवसायक अधिकार, स्वतन्त्रता, न्यूनतम जीवनयापनका साधन, न्यायिक सुशासनको अधिकार सुस्पष्ट भए पनि मन्त्रालयले बिना परामर्श, बिना वैधानिक प्रक्रिया र बिना वैज्ञानिक आधार नीतिगत निर्णय लागू गर्नु संविधानविपरीत भएको संघको भनाइ छ ।

संघले दशकौ देखि अहिलेसम्म आफ्ना माग र समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र विभागसँग निरन्तर संवाद, पत्राचार (ज्ञापन / ध्यानकर्षण पत्र) तथा तथ्यगत प्रमाणसहितको छलफल गर्दा पनि सुनेर मात्र बस्ने तर व्यवहारमा केही नगर्ने प्रवृत्तिले आजको अवस्था आएको बताएका छन्। “ समाधान हेतु कुनै पहल नगरी वा संवाद र समन्वय नगरि झन कठोर माथि कठोर नीतिगत प्रहार गर्ने निर्णयले सरकारी संयन्त्रमै अविश्वास बढेको छ,” पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले गैह्र संबैधानिक र अव्यवहारिक एकतर्फी निर्णय गरी ल्याईएको औषधि व्यवसाय रद्ध गर्ने कानुन समय मै खारेज नगरे यसको प्रभावले केही दिनमा नै देशभर औषधिको आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने संघले बताएको छ । यसरी आयात, थोक, खुद्रा लगायत सबै क्षेत्रमा औषधी आपूर्ति बन्द हुन गई व्यवसायिक वा प्रशासनिक अवरोध सिर्जना हुँदा बिरामीहरू समेत प्रभावित हुनेछन् ।

“औषधि व्यवसाय सुचारु नभए स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प हुन्छ,” संघले उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार २०७९ सालमा औषधि अभावका कारण देशभर समस्या देखिएको थियो, यदि यो निर्णय तत्काल खारेज नभए सोही संकट दोहोरिन सक्ने जोखिम अत्यन्त बढेको छ ।

संघले मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग र व्यवसायिक संघबीच त्रिपक्षीय सहकार्य समिति गठन गर्न माग गरेको छ । यसले औषधि व्यवसायका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्न, नीतिगत सुधारमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा व्यवसायिक वातावरण पारदर्शी बनाउने कार्य गर्ने संघको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, औषधि व्यवसायको संरक्षण, सहज वातावरण र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर ‘औषधि व्यवसाय संरक्षण र सहजीकरण नीति’ बनाउन पनि संघले सुझाव दिएको छ ।

अनुगमनका नाममा औषधि व्यवसायीमाथि गरिने कारबाहीहरू कुनै कानुनी प्रक्रियाबाट नभई मनोमानी ढंगले गरिने गरेको संघको आरोप छ । पत्रमा उल्लेख छ, “अनुगमन भनेको सुधारका लागि हो, तर नेपालमा अनुगमन व्यवसायीलाई दण्डित गर्ने, धरपकड गर्ने, व्यवसाय बन्द गराउने माध्यम बनेको छ ।”
संघले यस्तो दण्डात्मक शैलीले व्यवसायिक समुदायमा भय, असुरक्षा र अविश्वास बढाएको बताएको छ । स्वास्थ्य सेवामा संलग्न व्यवसायिक समुदायलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्ने सरकारी मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

संघका अनुसार, औषधि व्यवसाय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्ड भएकाले प्रशासनिक रूपमा थिचेर वा दण्ड दबाबको नीतिले स्थिति सुधार हुँदैन । बरु, संघ–सरकार–विभाग त्रिपक्षीय संवादबाट नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

संघले सरकारलाई पत्रमार्फत आग्रह गर्दै भनेको छ, “जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भावनात्मक, राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबभन्दा तथ्य र विज्ञानमा आधारित नीति आवश्यक छ । हामी संवाद र सहकार्यका पक्षमा छौं, सरकार पनि त्यसै मार्गमा उन्मुख होस् ।”
औषधि व्यवसायीहरू बिहीबारदेखि धर्ना बस्ने तयारीमा रहेकै बेला औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले आन्दोलन अनावश्यक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले विभागले उठाइएको विषयहरू समाधान गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै सेवा अवरुद्ध नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

ढकालका अनुसार विभागले पटकपटक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि व्यवसायी संघका केही पदाधिकारी उपस्थित नभएकाले परिस्थितिलाई बलजफ्ती आन्दोलनतर्फ लैजानु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

ढकालले भने, “हामीले छलफलमा बोलाउँदा नआएर बलजब्ती गर्न किन परेको होला ? संघका बाग्मतीका अध्यक्ष, केन्द्रीय महासचिव र काठमाडौं शाखाका महासचिवजीहरूलाई यो कुरा अवगत नै छ।”

उनले नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउन नदिने किसिमको अवरोध सिर्जना गर्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको बताउँदै थपे,“नागरिकको आधारभूत अधिकार विपरीत किन जानुपरेको? सरकारले आवश्यक सबै सहजीकरण गर्न तयारी अवस्थामा छ ।”

ढकालका अनुसार विभागले उठाइएका अधिकांश विषयमा अघि नै समाधानका उपाय अवलम्बन गरिसकेको छ । उनले भने, “अनावश्यक रूपमा नागरिकलाई शास्ती दिने, स्वास्थ्य उपचारको अधिकारबाट वञ्चित गराउने काम कति जायज हुन्छ? सबै व्यवसायीहरूलाई नियमित सेवामा विना अवरोध रहन पुनः अनुरोध गर्दछु ।”
विभागले प्रक्रियागत कामहरू अघि बढिरहेको र केही कानुनी सुधारहरू पनि आवश्यक अनुसार अघि बढाइने स्पष्ट गरेको छ ।