स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा प्रतिनिधित्व अभावः ऐन संशोधन नगरेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी

हेल्थपत्र

२०८२ मंसिर १५ आइतबार

काठमाडौँ, ८ मंसिर : नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा विगत लामो समयदेखि सदस्य अभाव, प्रतिनिधित्वको कमी र ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीप्रति विभिन्न स्वास्थ्य व्यवसायी संघ–संस्थाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। परिषद ऐन २०५३ जारी भएको २७ वर्ष बित्दासमेत एक पटक पनि संशोधन नभएको र २३ वर्षदेखि कानुनी प्रावधानअनुसार निर्वाचनसम्म हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

२०७९ मंसिर ८ गते जारी विज्ञप्तिमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाईजेनिस्ट एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, मेलानलगायतका संगठनहरुले परिषदका महत्वपूर्ण कार्य कहिल्यै प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन नसक्दा सेवा गुणस्तरमै असर परेको दाबी गरेका छन्। परिषदले गर्ने आचारसंहिता अनुगमन, सीपीडी, परीक्षा प्रणाली सुधारजस्ता काम सदस्य अभावका कारण कमजोर बनेको र निर्णय प्रक्रियामा समेत बाधा परेको उनीहरूको आरोप छ।

संघहरूले दफा ४(२) मा व्यवस्था गरिएअनुसार सबै पेशागत समूहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भए पनि हाल डेन्टल, ल्याब, पब्लिक हेल्थ, अप्टोमेट्री, सीएमए, फिजियोथेरापीलगायतका पेशाको प्रतिनिधित्व नहुँदा पेशागत अधिकार पनि खोसिएको आरोप लगाएका छन्। उपभोक्ता प्रतिनिधिसमेत परिषदमा समावेश गरिन नुहुनुलाई उनीहरूले ‘गम्भीर त्रुटि’ भनेका छन्।

यही कारणले परिषदका विषय समिति, परीक्षा समिति तथा अन्य संरचनामा विषय विज्ञको अभाव देखिएको र अनुभवहीन सदस्यबाट परीक्षा तथा मूल्यांकन सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्षरूपमा गुणस्तरमा असर परेको संघहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयले अन्य काउन्सिलझैँ सदस्य पठाउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै परिषदमा त्यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

सम्बन्धित संघहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा यसअघि नै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हालसम्म कुनै संवाद नआएको भन्दै विज्ञप्तिमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। मागहरू सम्बोधन नभए मन्त्रालय र परिषदविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाईजेनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माईकल देवकोटा नेपाल जनस्वास्थ्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेज प्रसाद दुलाल, मेलानका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का लगायतको हस्ताक्षर छ ।