सरकारले प्रत्येक दुईलाख जनसंख्या भएको ठाउमा एउटा सर्जरी सेवा बनाउने

हेल्थपत्र

काठमाडौँ, १९ भदौ । सरकारले सर्जरी सेवा सबैको पहुचमा पु¥याउने भएको छ ।
काठमाडौँमा भएको सर्जरी सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठीमा प्रत्येक दुईलाख जनसंख्या भएको ठाउमा एउटा सर्जरी सेवा बनाउन लागेको हो । संघीय अस्पतालमा साना साना शल्यक्रियाको भिड बढ्न थालेपछि सरकारले सर्जरी सेवालाई देशभरी विस्तार गर्न लागेको हो ।
शल्यक्रियाका लागि महिनौ ÷ वर्षौसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सरकारले यस्तो रणनीति ल्याएको हो ।
सरकारले स्थानीय तथा जिल्ला तहका अस्पतालहरुमा हुन सक्ने सामान्य शल्यक्रिया सेवा नहुँदा आम मानिसले प्रादेशिक तथा संघीय अस्पतालमा धाउनु परेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्माले कार्यशालामा सर्जिकल अब्सटेटिक एनेस्थेसिया वर्क प्लान बन्ने र पाँच वर्ष भित्र त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
उनले कार्यशालाले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुन सक्ने तीन वटा शल्यक्रियाहरु सुत्केरी गराउने शल्यक्रिया, बाहिरबाट देखिने भाँचिएको हड्डी जोड्ने शल्यक्रिया र पेट चिरेर गरिने सामान्य शल्यक्रिया (एपेन्डिसाइटीस) तथा हर्निया जस्ता शल्यक्रियाका लागि संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा आई रहन नपरोस, त्यसका लागि कस्तो नीति बनाउन लागिएको बताए । उनले अबको पाँच वर्षभित्र सर्जरी सेवा सुरु भइसक्ने बताए ।
नीति बनेर कार्यान्वयनमा आउँदा संघीय अस्पतालको भिड घटाउने र बिरामीलाई समेत सामान्य भनिएका शल्यक्रियाका लागि संघीय अस्पताल खोज्दै राजधानी तथा देशका ठूला सहर पुग्नु पर्ने बाध्यता हट्ने बताए ।
मन्त्रालयले सन् २०१५ को विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभा बैठकमा नै सर्जिकल, अब्सटेटिक, एनेस्थेसिया वर्क प्लान’ बनाई सन् २०३० सम्ममा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाईसकेको छ ।
दश वर्ष अघि गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउने समय पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छँदा यसपटक मन्त्रालयले नीतिगत छलफल गरेर मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाएको हो ।
डा शर्माका अनुसार डब्लुएचओको बैठकमा नेपालले त्यसबेला नै प्रति २ लाख जनसंख्यामा एउटा यस्तो सेन्टर तयार गर्ने जसमा तीन वटा शल्यक्रियाहरु सुत्केरी गराउने शल्यक्रिया, बाहिरबाट देखिने भाँचिएको हड्डी जोड्ने शल्यक्रिया र पेट चिरेर गरिने सामान्य शल्यक्रिया एपेन्डिसाइटीस तथा हर्नियाजस्ता काम हुने भन्दै प्रतिवद्धता जनाएको थियो । सोही अनुसार कार्याशालाले नीतिगत मस्यौदा तयार पार्ने छ ।
बैठकमा मन्त्रालय, विभागका प्रमुख देखि, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तीन तहकै अस्पतालका प्रमुखहरु, स्वास्थ्य सम्वद्ध व्यक्तिहरुको सहभागिता छ । आज पहिलो दिन कुल १७० बढीको सहभागिता छ ।
सम्बन्धित समाचार
सबैभन्दा धेरै हेरिएको समाचारहरु
फेसबुक